या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २ कोटींपर्यंत कर्ज मिळेल , व्याजदर फक्त ३ टक्के-Under this scheme farmers will get loan up to 2 crores, interest rate is only 3 percent.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २ कोटींपर्यंत कर्ज मिळेल , व्याजदर फक्त ३ टक्के.

Under this scheme farmers will get loan up to 2 crores, interest rate is only 3 percent.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट, गोदाम, पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ही रक्कम कमाल 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी व्याजात 03% पर्यंत सूट दिली जात आहे.

Agriculture Infrastructure Fund scheme:-

चांगले उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांचे पीक खराब होते. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्पादनाच्या देखभालीची योग्य व्यवस्था नसणे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादनाची योग्य देखभाल करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग युनिट, गोदाम, पॅकेजिंग युनिटवर सबसिडी देते.

 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज-Loans up to Rs.2 Crores.

 या भागात, कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट, गोदामे, पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्यासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सरकारकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कमाल 7 वर्षांपर्यंतच्या व्याजात 03% पर्यंत सूट दिली जात आहे. जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारकडून बँक हमीची सुविधा देखील आहे.

उत्पादन दीर्घकाळ साठवता येते-The product can be stored for a long time 

 या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाचा वापर करण्यासाठी शेतकरी गोदामापासून सायलो, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक युनिट्स उभारू शकतात. याचा फायदा घेऊन शेतकरी आपला माल सुरक्षित बाजारपेठेत विकू शकतील. जर संपूर्ण उत्पादन बाजारात विकले गेले नाही तर तो बराच काळ धान्य साठवू शकतो.

या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो-Who can avail this scheme?

 या योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे) आहे. या योजनेंतर्गत, CGTMSE अंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून 1 लाख आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक 3 टक्के व्याज सवलतीसह कर्जाच्या स्वरूपात क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज प्रदान केले जाईल. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी, FPOs, PACS, विपणन सहकारी संस्था, SHG, संयुक्त दायित्व गट (JLGs), बहुपक्षीय सहकारी महासंघ, कृषी-उद्योजक, स्टार्ट-अप आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थांनी प्रायोजित केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प यांचा समावेश आहे.