subsidy for education loan information in marathi | काम की बात: शैक्षणिक कर्जावरही सरकारी अनुदान उपलब्ध आहे, लाभ कसा मिळवायचा आणि पात्रता काय आहे?

काम की बात: शैक्षणिक कर्जावरही सरकारी अनुदान उपलब्ध आहे, लाभ कसा मिळवायचा आणि पात्रता काय आहे?

उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी बहुतेक पालक आपली बचत गमावतात किंवा मालमत्ता विकून पैसे उभे करतात.  परंतु, शैक्षणिक कर्ज घेणे यापेक्षा अधिक फायदेशीर आहे.  यात वैयक्तिक कर्जापेक्षा कमी व्याज तर आहेच, पण सरकारकडून अनेक योजनांद्वारे सबसिडीही दिली जाते.

देशात आणि जगात ज्या प्रकारे उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढत आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक कर्ज घेतले जाते.  वैयक्तिक कर्जापेक्षा स्वस्त असण्याबरोबरच, ते बरेच फायदे देखील देतात, परंतु तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की शैक्षणिक कर्ज देखील सरकारद्वारे अनुदानित आहे.

 काही बँका मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्जावर ०.५ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत देखील देतात, परंतु अशा अनेक योजना केंद्र आणि राज्यांद्वारे चालवल्या जात आहेत, ज्या सर्व मुला-मुलींना कर्जावर सबसिडी देतात.  सरकार केंद्रीय क्षेत्र व्याज अनुदान योजना, पडो प्रदेश शैक्षणिक कर्ज व्याज अनुदान योजना आणि डॉ. आंबेडकर केंद्रीय व्याज अनुदान योजना यासारख्या योजनांद्वारे उच्च शिक्षणासाठी अनुदान देते.  ही सबसिडी अधिस्थगन कालावधीत दिली जाते.  मोरेटोरियम कालावधी म्हणजे अभ्यास सुरू झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंतचा कालावधी.  उदाहरणार्थ, जर अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असेल तर चार वर्षांचा स्थगन कालावधी असेल.

शैक्षणिक कर्ज अनेक प्रकारे चांगले

 तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सहसा पालक आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी किंवा मालमत्ता विकून निधी उभारण्यासाठी त्यांच्या आपत्कालीन निधीचा वापर करतात.  दोन्ही बाबतीत पालकांवर आर्थिक बोजा वाढतो.  त्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतलेले बरे.  या कर्जावरील व्याजदरापेक्षा अनेक वेळा गुंतवणुकीवर परतावा जास्त असतो.  त्यामुळे बचतीचे पैसे त्यात गुंतवणे योग्य नाही.

केंद्रीय क्षेत्रातील व्याज अनुदान योजनेचे लाभ

 ही योजना मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाने 2009 मध्ये सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मदत करणे हा आहे.  यावरील व्याज अनुदान केवळ तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अभ्यासावर दिले जाते.  या योजनेद्वारे तुम्ही परदेशात शिक्षण घेऊ शकत नाही.  योजनेअंतर्गत, अधिस्थगन कालावधी दरम्यान व्याज पूर्णपणे माफ केले जाते आणि विद्यार्थ्याला नोकरी मिळाल्यावर व्याजासह कर्जाची परतफेड करावी लागते.

या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.  ही योजना पदवी, पदव्युत्तर किंवा पदविका अभ्यासक्रमांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देते.  कर्जाची कमाल रक्कम 7.5 लाख रुपये आहे, ज्यासाठी कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही.  तथापि, योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पालकाचे वार्षिक उत्पन्न किमान 4.5 लाख रुपये असावे.

पढो प्रदेश शैक्षणिक कर्ज व्याज अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये

 ही योजना 2006 मध्ये सुरू करण्यात आली असून तिचा लाभ अल्पसंख्याक समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना दिला जातो.  या अंतर्गत परदेशात पदव्युत्तर, एमफिल, पीएचडी अशा उच्च पदव्या घेण्यासाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले जाते.  योजनेअंतर्गत फक्त एकाच कोर्ससाठी कर्ज घेता येते.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम सुरू झाल्याच्या पहिल्या वर्षातच अर्ज करावा लागेल.  तुम्ही दुसऱ्या किंवा पुढच्या वर्षी अर्ज करू शकणार नाही.  अधिस्थगन कालावधी दरम्यान व्याज आकारले जाणार नाही, परंतु व्याज आणि मुद्दल नंतर भरावे लागेल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पालकांचे एकूण उत्पन्न वार्षिक ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.  तसेच, विद्यार्थ्याला योजनेंतर्गत सूचीबद्ध अभ्यासक्रमात नाव नोंदवल्यानंतरच त्याचा लाभ दिला जाईल.

डॉ आंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सबसिडी स्कीम

 ही योजना ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.  येथे देखील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर, एमफिल किंवा पीएचडी पदवी घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्जावरील स्थगिती दरम्यान व्याजातून सूट दिली जाते.  अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ओबीसी कास्ट प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  यामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.  विद्यार्थ्याला उत्पन्न प्रमाणपत्रासह अर्ज करावा लागेल आणि ज्या अभ्यासक्रमाचा यादीत समावेश असेल त्याच अभ्यासक्रमासाठी व्याज अनुदान मिळेल.