Fish Farmers Benefits as Government Plans to Bring National Fisheries Policy | राष्ट्रीय मत्स्यपालन धोरण आणण्यासाठी सरकारच्या योजना म्हणून मत्स्य उत्पादकांना लवकरच स्वस्त कर्ज आणि इतर फायदे मिळतील

राष्ट्रीय मत्स्यपालन धोरण आणण्यासाठी सरकारच्या योजना म्हणून मत्स्य उत्पादकांना लवकरच स्वस्त कर्ज आणि इतर फायदे मिळतील

Fish Farmers May Soon Get Cheap Loans & Other Benefits as Government Plans to Bring National Fisheries Policy

देशभरातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार आता मत्स्यशेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना आखत आहे.  लवकरच राष्ट्रीय मत्स्यपालन धोरण आणले जाईल जेणेकरुन भारतातील मत्स्य उद्योगाला बळकटी मिळू शकेल.

 या धोरणांतर्गत मत्स्यशेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज आणि इतर सवलती देण्याचा सरकार विचार करत आहे.  सीएनबीसीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 10 वर्षांत मत्स्यपालनात सहापट गुंतवणूक वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

मत्स्य उत्पादकांना पत हमी आणि विमा संरक्षणाचा प्रस्ताव ( Proposal for credit guarantee and insurance cover to fish farmers )

 मिळालेल्या माहितीनुसार मत्स्य उद्योगालाही प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा दर्जा मिळू शकतो.  मत्स्यपालन, मेरीकल्चर, काढणीनंतर आणि विपणनासाठी स्वस्त कर्ज देण्याची तरतूद आहे.  तसेच, मच्छिमारांना पत हमी आणि विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सरकार PPP मॉडेलला चालना देईल.( Government to promote PPP model )

 या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची इच्छा आहे.  या उद्योगात सहभागी होणाऱ्यांना इतर सवलतीही देता येतील.  याव्यतिरिक्त, सरकार केवळ व्यवसाय आणण्यासाठीच नाही तर पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.

NFDC निर्माण करण्याचा प्रस्ताव. ( Proposal to create NFDC )

 पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवून, सी फूड उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.  नवीन धोरणानुसार सरकार या दिशेनेही लक्ष केंद्रित करणार आहे.  सागरी क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.  त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन योजना बनविण्याचा प्रस्ताव पुढे येऊ शकतो.  शिवाय, धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय मत्स्य विकास परिषद (NFDC) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.