शासनाकडून 23 लाख रुपये अनुदान त्वरित अर्ज करा | Apply for a grant of Rs. 23 lakhs from the government immediately
पॉली हाऊस आणि शेड नेट हाऊसवर अनुदान : देशाची लोकसंख्या वाढल्याने शेतजमीनही सातत्याने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आता शेतीच्या नवीन पर्यायांकडे वळू लागले आहेत.आजकाल शेडनेट हाऊस आणि ग्रीनहाऊस/पॉलीहाऊस अंतर्गत शेती करण्याची प्रथा शेतकऱ्यांमध्ये वाढत आहे.
👉🏻अनुदानासाठी अर्ज कसा करायचा : ग्रीन/शेडनेट हाऊसच्या बांधकामासाठी, अनुदान अर्जासोबत जमीन मालकीचे दस्तऐवज (जमाबंदी), अल्प-मार्जिनल प्रमाणपत्र, माती पाणी चाचणी अहवाल आणि कंत्राटदाराचे कोटेशन घेऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्या आधारे कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याने शेततळ्याची रक्कम जिल्हा कार्यालयात जमा केल्यानंतर संबंधित फर्मला जिल्हा कार्यालयाकडून कळविण्यात येईल. 10 दिवसांच्या आत उत्पादक कंपनीने कार्यादेश जारी करण्यापूर्वी, नियमानुसार खर्चाच्या रकमेची कामगिरी हमी संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असेल.
👉🏻शेडनेट साठी इतके अनुदान मिळवा : शेतकरी ग्रीन/ शेडनेट हाऊस बांधकामाची हिस्सा रक्कम संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने कार्यालयाला माहिती दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल. हरित/शेडनेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापन केलेले वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानित लिहावे लागेल. युनिट खर्चाच्या 50% अनुदान शेतकऱ्यांना देय आहे. परंतु अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना 20% अनुदान हे राज्य योजना प्रमुखाकडून देय आहे. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुदान वेगळे असू शकते.
👉🏻4000 स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस बांधण्यासाठी 844 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येणार आहेत. त्यावर शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेडनेट हाऊसच्या संरचनेसाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी १९ लाख रुपये सरकार उचलणार आहे.
👉🏻संदर्भ:- Agrostar
👉🏻अनुदानासाठी अर्ज कसा करायचा : ग्रीन/शेडनेट हाऊसच्या बांधकामासाठी, अनुदान अर्जासोबत जमीन मालकीचे दस्तऐवज (जमाबंदी), अल्प-मार्जिनल प्रमाणपत्र, माती पाणी चाचणी अहवाल आणि कंत्राटदाराचे कोटेशन घेऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्या आधारे कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याने शेततळ्याची रक्कम जिल्हा कार्यालयात जमा केल्यानंतर संबंधित फर्मला जिल्हा कार्यालयाकडून कळविण्यात येईल. 10 दिवसांच्या आत उत्पादक कंपनीने कार्यादेश जारी करण्यापूर्वी, नियमानुसार खर्चाच्या रकमेची कामगिरी हमी संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असेल.
👉🏻शेडनेट साठी इतके अनुदान मिळवा : शेतकरी ग्रीन/ शेडनेट हाऊस बांधकामाची हिस्सा रक्कम संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने कार्यालयाला माहिती दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल. हरित/शेडनेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापन केलेले वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानित लिहावे लागेल. युनिट खर्चाच्या 50% अनुदान शेतकऱ्यांना देय आहे. परंतु अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना 20% अनुदान हे राज्य योजना प्रमुखाकडून देय आहे. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुदान वेगळे असू शकते.
👉🏻4000 स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस बांधण्यासाठी 844 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येणार आहेत. त्यावर शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेडनेट हाऊसच्या संरचनेसाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी १९ लाख रुपये सरकार उचलणार आहे.
👉🏻संदर्भ:- Agrostar
टिप्पण्या