गृहकर्ज: मोदी सरकारची व्याज अनुदान योजना १ एप्रिलपासून बंद, गृहकर्ज त्वरित मंजूर करा | Home loan: Modi government's interest subsidy scheme closed from April 1, approve home loan immediately

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केलेली नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, भारत सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावर (व्याज अनुदान योजना) 2.67 लाख रुपयांची सबसिडी समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणार आहे.

नवी दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, गृहकर्जावरील व्याज अनुदानावर उपलब्ध असलेली सूट 31 मार्च 2022 रोजी बंद होत आहे. म्हणजेच तुम्हालाही घर घ्यायचे असेल तर त्यापूर्वी गृहकर्ज मंजूर करून घ्या.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. . यामुळे नवीन गृहकर्जावरील व्याज अनुदानाची तरतूद १ एप्रिलपासून संपुष्टात येणार आहे. सध्या 2.67 लाख रुपये अनुदानावर उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्थानिक सरकारी संस्थांनी मंजूर केलेल्या घरांवर थेट लाभाची योजना सुरू राहणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना म्हणजेच ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना आणि शहरी भागातील नागरी संस्थांना देण्यात आला आहे. आता घरांपासून वंचित राहिलेल्यांची यादी तयार करून केंद्र सरकारला पाठवली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा लोकांना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देतील. ज्यांच्याकडे (EWS-LIG) प्लॉट्स आहेत, त्यांना घर बांधण्यासाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल. या मदतीची अंतिम मुदत मार्च 2023 आहे.

तुमची पात्रता या अटींनुसार ठरवली जाते

अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसावे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला नसावा. विवाहित जोडपे असल्यास, एकल आणि संयुक्त दोन्ही मालकींना परवानगी आहे. परंतु दोन्ही पर्यायांसाठी फक्त 1 अनुदान उपलब्ध असेल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट CLSS साठी पात्र आहेत. यासाठी वार्षिक उत्पन्न 18 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर आणि जबलपूरमध्ये राज्य सरकारने थेट लाभ योजना लागू केलेली नाही. म्हणजेच येथील भूखंडावर कोणी घर बांधले तर त्याला २.५० लाख रुपये दिले जात नाहीत. तर या शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमध्ये ही रक्कम दिली जाते. त्यामुळे भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर आणि जबलपूर येथे महापालिकेतर्फे बांधण्यात येत असलेले फ्लॅट्स हाच पर्याय उरला आहे.

हा ब्लॉग शोधा

टिप्पण्या