Marathi | The idea is yours, the capital government; | Interest free loan for agro industry | Agiculture loan in india

कल्पना तुमची, भांडवल सरकारचे; कृषी उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज

कृषी व्यवसाय विकासासाठी उद्यम भांडवल सहाय्य योजना

Venture Capital Assistance Scheme for Agri-Business Development

आपल्याला या योजनेबद्दल माहिती आहे का ? अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

http://sfacindia.com/VCA_Scheme.aspx

 कृषि उद्योगासाठी बिनव्याजी भांडवल कर्ज योजना

(Venture Capital Assistance Scheme for Agri-Business Development)

आपण यामध्ये मुद्देशीर माहिती घेवू ,हे मुद्दे पुढीलप्रमाणे

v उददेश: 

v योजनेची ठळक वैशिष्टये: 

v योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्प, पात्र व्यक्ती आणि पात्र वित्तीय संस्था

v योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा: 

v प्रकल्प उद्योजकाची भूमिका :

v प्रकल्प विकास सुविधा

शेती हा देशातील सर्वात मोठा खाजगी क्षेत्रातील व्यवसाय आहे. देशातील ग्राहकांच्या बदलत्या आहारामुळे आणि उच्च मूल्यांकित प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे या क्षेत्रास मोठा वाव आहे. अशा यशस्वी उपक्रमासाठी नवनवीन कल्पना आणि उद्योगातील भागीदारी याची आवश्यकता आहे.

 

 खाजगी कृषि उद्योग हा शेतमालाच्या विक्रीसाठीचा पहिले केंद्र असून या क्षेत्राची वाढ ही प्रामुख्याने खाजगी उपक्रमावर अवलंबून आहे. अशा छोटया आणि मध्यम कृषि उद्योगाचा महत्वाचा परिपाक म्हणजे मोठया कृषि उदयोगाचा विकास  होय. उत्पादक ते ग्राहक या पुरवठा साखळीतील संधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी विविध ठिकाणी हे उद्योग असणे आवश्यक आहेत.

 

परंतु कृषि उद्योगाची माहिती आणि त्यासाठी आवश्यक असणा-या कर्जाची उपलब्धता ही नविन कृषि उद्योगांच्या विकासाच्या आड येणारी अडचण आहे. सर्वसाधारणपणे कृषि उद्योगामध्ये नव्याने येणा-या उद्योजकाकडे व्यवसाय कौशल्य असते परंतु कृषि उद्योगासाठी शेतक-यांच्या उत्पादित मालाची खरेदी करुन आर्थिक गुंतवणूकीस त्यांना मर्यादा येतात.

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाच्या (SFAC) वित्तीय सहभागातून देशात कृषि उद्योग विकासास चालना देण्यासाठी कृषि उद्योग सुरु करण्यासाठी सहाय्य करणे आणि त्याचबरोबर प्रकल्प सुविधा (Project Deveopment Facility) च्या माध्यमातून बँकेशी निगडीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा या योजनाचा महत्वाचा हेतू आहे.

उददेश: 

कृषी उद्योगामध्ये खाजगी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन व विक्रीची हमी देऊ न त्याद्वारे ग्रामीण उत्पन्न व रोजगार वाढविणे, कृषि उत्पादन व प्रक्रिया ही साखळी मजबूत करणे, शेतकरी उत्पादक गट, कृषी पदवीधर यांचा सहभाग वाढविणे आणि कृषी प्रक्रीया प्रकल्प सुरु करण्याच्या हेतूने कृषी उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व भेटी आयोजित करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत.

योजनेची ठळक वैशिष्टये: 

कृषि उद्योगास मुदत कर्ज मंजूर करणा-या बँकाकडून प्रकल्प उद्योजकास  उपलब्ध होणा-या वित्तीय पुरवठयामधील तफावत दूर करण्यासाठी बिनव्याजी भांडवल पुरवठा करणे हे या योजनेचे ठळक वैशिष्टये आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्प, पात्र व्यक्ती आणि पात्र वित्तीय संस्था

कृषि पूरक क्षेत्रातील किंवा कृषि सेवांशी संबंधित प्रकल्प ज्याच्या उत्पादनास हमखास बाजारपेठ आहे. तसेच शेतक-यांना विविध उच्च मूल्यांकीत पिके आणि त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रोत्साहन देणारे प्रस्तावित प्रकल्प आणि बँकेने मुदत कर्ज मंजूर करण्यासाठी  स्विकारलेले प्रकल्प हे या योजने अतंर्गत सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

या योजनेअंतर्गत व्यापारक्षम कृषि प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी व्यक्ति, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, भागीदारी/मालकीचे उद्योग, स्वयंसहाय्यता गट, कंपनी, कृषि उद्योजक, कृषि निर्यात क्षेत्रातील उद्योग,व्यक्तीगत कृषि पदवीधर अथवा कृषि पदवीधरांच्या गटास सहाय्य देण्यात येते.

भारतीय रिझर्व बँकेने सूचित केलेल्या सर्व बँका किंवा वित्तीय संस्था जेथे राज्य किंवा केंद्र शासनाची मालकी ही 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे, जसे राष्ट्रीयकृत बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि तिच्या उपकंपन्या आयडीबीआय, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनईडीएफ, आरआरबीएस व राज्य वित्तीय महामंडळे या पात्र वित्तीय संस्था आहेत.

योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा: 

   या योजनेमध्ये मिळणारे अर्थसहाय्य हे प्रकल्प खर्चावर अवलंबून असून बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पामधील बँकांची कर्जाची रक्कम वगळता उद्योजकांनी स्वत: केलेल्या गुंतवणूकीच्या 26 टक्के एवढी रक्कम तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीने (FPC) पुरस्कृत केलेल्या कृषि उद्योंगास त्यांच्या स्वगुंतवणूकीच्या किमान 40 टक्के आहे. या  योजनेअंतर्गत अधिकतम अर्थ सहाय्याची मर्यादा ही रु.50.00 लाख पर्यंतच आहे.

प्रस्तावित कृषि प्रकल्पाची किंमत ही किमान रु.15.00 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त व कमाल मर्यादा रु.500 लक्ष इतकी असावी. तथापि, नियोजन आयोगाने प्रस्तावति केलेल्या अनुसूचित म्हणून मागास जिल्हयांमध्ये प्रकल्प किंमत रु.10.00 लक्ष आणि त्यावरील असेल. प्रकल्पास जास्त बिनव्याजी भांडवली कर्ज देण्याबाबत छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाच्या कार्यकारी समितीला अधिकार राहतील. लाभार्थी यांनी सविस्तर अहवाल बँकांना सादर करणे आवश्यक आहे.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल मिळाल्यानंतर बँका त्याचे मूल्यमापन करुन आवश्यक मुदत कर्ज लाभार्थ्यास मंजूर करतात. योजनेचे निकष व योग्यतेनुसार बँका प्रकल्पास लागणा-या बिनव्याजी भांडवल कर्ज रक्कम ठरवून छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाकडे शिफारशीसह कळवितात. छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघ हे बँकेने शिफारस केलेली रक्कम लाभार्थ्यास उपलब्ध करुन देण्याकरीता बँकेस सादर करतात. ती रक्कम बँक प्रकल्प उद्योगास टप्प्या-टप्याने अथवा एकरकमी भांडवल स्वरुपात (बँकेला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे) उपलब्ध करुन देतात.

बँकेकडून घेतलेल्या मुदत कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य हे बिनव्याजी भांडवली कर्ज स्वरुपात राहते, आणि नंतर ही रक्कम आपोआप मुदत कर्ज म्हणून रुपांतरीत होते. या सर्व रकमेची परतफेड होईपर्यंत ही रक्कम मुदत कर्ज म्हणूनच राहील. छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाकडून मिळालेले अर्थसहाय्य हे मुदत कर्जात रुपांतरीत झाल्यानंतर कर्जाची रक्कम ही छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाला एकरकमी अथवा चार हप्त्यात मुदत कर्जावर ठरविलेल्या व्याजासह परत करावयाची असते.

मुदत कर्जाच्या कालावधीत उद्योजकाकडे असणारी प्राथमिक अथवा तत्सम मालमत्ता बँकेकडे तारण म्हणून राहते आणि बिनव्याजी  भांडवली अर्थसहाय्य रकमेची संपूर्ण परतफेड झाल्याशिवाय तारण मालमत्ता बँकेकडून लाभार्थ्यास अथवा दुस-या संस्थेस दिली जात नाही. कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाला उपलब्ध करुन देण्यात येते. 

प्रकल्प अमंलबजावणीबाबतची प्रगती, मुदत कर्जाची केलेली परतफेड आणि प्रकल्पाची सद्य:स्थिती याबाबतची माहिती उद्योजकास छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघास अवगत करावी लागते. बँकेने छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाकडून मिळालेल्या निधीचा वेगळा हिशोब ठेवून रक्कम प्रकल्प कार्यवाहीसाठी उद्योजकास जशी लागेल तशी उपलब्ध करुन द्यावयाची असते. उद्योजकाने नियोजित वेळापत्रकानुसार बिनव्याजी भांडवली अर्थसहाय्य परत केलेले असेल तर त्यानंतर दुस-या बिनव्याजी  भांडवली अर्थसहाय्याचा लाभ घेवू शकतात.

प्रकल्प उद्योजकाची भूमिका :

 उद्योजक यांनी  कृषि प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी  कर्ज मंजूरीच्या वेळी ठरविलेल्या वेळा-पत्रकानुसार प्रकल्पाची सुरुवात करणे आवश्यक असते. कृषि व्यापार संघाचे बिनव्याजी भांडवली कर्ज पूर्ण परतफेड करेपर्यंत  उद्योजकांना ते बँकांकडे एफडीआरसह सुरक्षा जामीन ठेवण्याची हमी द्यावी लागते. बँकेच्या मुदत कर्जाची परतफेड केल्यानंतर उद्योजकांना  बँकेकडील तारण हे छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाकडे वर्ग आवश्यक असते.

 

व कृषि व्यापार संघाकडील बिनव्याजी कर्जची परतफेड करण्याची ही कार्यवाही सुलभ होण्याकरीता कृषि व्यापार संघाबरोबर करार करणे आवश्यक असते. कृषि व्यापार संघ प्रकल्प अंमलबजावणीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवते. वेळापत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाहीत कोणतेही बदल असल्यास उद्योजकांना ते त्वरीत बँकां व कृषि व्यापार संघाला कळविणे आवश्यक असते. कृषी उद्योजकांना  त्यांच्या प्रकल्पाची भौतिक प्रगती, लेखापरीक्षण अहवाल  प्रत्येक वर्षी  बँक व कृषि व्यापार संघाला सादर करणे आवश्यक असते.

प्रकल्प विकास सुविधा (Project Development Facility):

शेतकरी उत्पादक गट, कृषि उद्योजक, निर्यात क्षेत्रातील प्रकल्प, कृषि पदवीधर यांना संघाच्या प्राधिकृत सल्लागार  यांचेमार्फत बँक ग्राहय प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता आर्थिक मदत देण्यात येते. प्रकल्प उद्योजकाची आर्थिक स्थिती, प्रकल्पाचा आकार,ठिकाण,व्यवसाय व त्याची व्याप्ती यानुसार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येते.

 

 बँका किंवा छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघांच्या शिफारशीकरीता लाभार्थ्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प तपशिलासह जवळच्या प्राधिकृत सल्लागारांकडे संपर्क साधावा. 

कृषि व्यापार संघ हे प्रकल्प विकास सुविधा योजने अंतर्गत कृषि व्यापार संघाच्या प्राधिकृत सल्लागारामार्फत बँक ग्राहय (Bankable) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी रु.25,000/- ते रु.1.00 लाख पर्यंत रक्कम अदा करतो. नियोजित प्रकल्प हा रु.15.00 लक्षापेक्षा जास्त किंमतीचा असावा. प्राधिकृत सल्लागारास शुल्क हे एकूण 3 टप्प्यात अदा केले जाते. कृषि व्यापार संघाने बिनव्याजी भांडवली कर्ज योजने अंतर्गत प्रकल्पाचे चार श्रेणीत वर्गीकरण केले आहे.