गावठाण जमीन चुटकीसरशी ‘एनए’👍🏻

गावठाण जमीन चुटकीसरशी ‘एनए’👍🏻

 राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दी लगतच्या गावांमधील

कृषी आणि ना विकास क्षेत्र

 असलेल्या जमिनीवर राज्य सरकारला प्रीमियम भरून रहिवासी वापरासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

सरकारचा निर्णय, ‘ना विकास क्षेत्रा’वर बांधकामांचा मार्ग प्रशस्त

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दी लगतच्या गावांमधील कृषी आणि ना विकास क्षेत्र असलेल्या जमिनीवर राज्य सरकारला प्रीमियम भरून रहिवासी वापरासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

त्यामुळे शहरांलगतच्या गावांमधील कृषी आणि ना विकास क्षेत्रावर बांधकामे उभी राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दी निश्चित केलेल्या आहेत.

या महापालिका आणि नगरपालिकांच्या लगतच्या गावांमधील कृषी आणि ना विकास क्षेत्र असलेल्या जमिनींवर बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारच्या

नगरविकास आणि महसूल विभागाची

 परवानगी घ्यावी लागत असे.

 परंतु,

 कृषी जमिनीचे बिगर कृषीत बदल करणे, तसेच ना विकास क्षेत्रातून जमीन विकास क्षेत्रात आणण्यासाठीचे प्रस्ताव मंत्रालयात तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाच पाच वर्षे धूळ खात पडलेले असत.

अशा प्रस्तावाच्या फाइल मंजूर करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत.

त्यामुळे शेतकरी कृषी जमीन बिगर करणे आणि ना विकास क्षेत्र बदलण्याच्या फंदात पडत नसत. तसेच या कामाला खूप विलंब लागे आणि पैसेही खर्च करावे लागत.

त्यामुळे अनेक बिल्डर शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी मोबादला देऊन खरेदी करत आणि त्यानंतरच बिल्डर हे ही कृषी जमीन बिगर कृषी आणि ना विकास क्षेत्रातून वगळ्याबाबत मंत्रालयात आणि जिल्हाधिकारी कार्यालर्यात फिल्डिंग लावत असत.

यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत होते.